
जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार, PIL खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जाति जनगणना की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ता को अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखने का निर्देश दिया। याचिका में मांग की गई थी कि डेटा केवल ‘स्व-घोषणा’ पर नहीं, बल्कि ‘सत्यापन योग्य सामग्री’ पर आधारित हो, क्योंकि इस पर 13,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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