सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में VIP दर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर में दर्शन की व्यवस्था और सुरक्षा के नियम तय करना प्रशासन और मंदिर समिति का काम है, इसमें अदालत दखल नहीं देगी। बेंच ने स्पष्ट किया कि भीड़ को संभालने के लिए बनाए गए नियमों को गलत नहीं कहा जा सकता।

महाराष्ट्र में हजारों किसान और आदिवासी अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक ‘लॉन्ग मार्च’ निकाल रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के नेतृत्व में हो रहे इस प्रदर्शन में शामिल लोग जमीन के अधिकार, वन भूमि का पट्टा, प्याज और अन्य फसलों के उचित दाम और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। सरकार ने बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।

सुमेर गांव स्थित रोड निर्माण कंपनी के मिक्सर प्लांट पर मंगलवार को एक भीषण हादसा हो गया। मशीन को रिवर्स करते समय 30 वर्षीय कर्मचारी शिवकुमार यादव मिक्सर और ट्रैक्टर के बीच फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों के जमा होने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

उज्जैन के तेलीवाड़ा चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण के काम में लापरवाही को लेकर हंगामा मच गया। नाराज रहवासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए चक्काजाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस प्रदर्शन के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

ग्वालियर के बड़ागांव हाइवे पर सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे में 37 वर्षीय गोविंद जाटव की मौत हो गई। सब्जी खरीदकर घर लौट रहे गोविंद को एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया और चालक मौके से फरार हो गया। फिलहल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर उधमपुर के खैरी इलाके में एक दर्दनाक बस हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें छुट्टी पर घर जा रहा एक CRPF जवान भी शामिल है। हादसे में कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

यूजीसी (UGC) के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कई लोग इन नियमों की तुलना अंग्रेजों के ज़माने के ‘रौलट एक्ट’ से कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि ये नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों की आज़ादी छीनने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए लाए गए हैं। छात्र संगठनों का आरोप है कि इससे कैंपस में तानाशाही बढ़ेगी।